उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने आज कहा कि डल संरक्षण कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए डल में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक पैकेज पहले ही तैयार किया गया है।उप मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई जिसमें डल निवासियों के लिए किए गए पुनर्वास उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की गई।आयुक्त/ सचिव आवास और शहरी विकास हृदेश कुमार, मंडलायुक्त कश्मीर बसीर खान, उप चेयरमैन लाडवा/ एसडीए तहसीन मुस्तफा, संयुक्त आयुक्त श्रीनगर नगर निगम सईद अब्दुल कासिम, कलेक्टर लावडा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और डल निवासियों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद थे।उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे डल वासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करें और यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई बाधा है तो उसे दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इन लोगों के समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनकी संपत्तियां पर्यावरण संबंधी चिंताओं के अनुरूप बनाए रखने कीयोजना के एक हिस्से के रूप में अधिग्रहित की गई है।डॉ सिंह ने अधिकारियों से कहा कि इन डल निवासियों के लिए रख-ए-अर्थर कॉलोनी विकसित करने की प्रक्रिया में तेजी सुनिश्चित की जाए, जिससे कि आबंटक अपने व्यक्तिगत घरों का निर्माण कर सकें। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में सभी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए ताकि लोगों को वहां किसी भी असुविधा का सामना न करने पड़े।
उपमुख्यमंत्री ने व्यक्तियों के उचित सत्यापन के बाद लोगों को भूखंडों और अन्य संबंधित चीजें प्रदान करने के लिए अधिग्रहण के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मामलों का निर्धारण क्लस्टर आधार पर किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक क्षेत्र को समग्र रूप से पूरा किया जा सके ताकि व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम में कोई बाहर न रह जाए। डॉ सिंह ने अधिकारियों को नियमित स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठकें करने का निर्देश दिया ताकि अधिग्रहण के मामलों का निर्णय युद्ध स्तर पर किया जा सके और निवासियों को रख -ए-अर्थर और आवासीय भूखंड प्रदान करने के माध्यम से अपेक्षित क्षतिपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि अपेक्षित पहचान दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जानी चाहिए।डलवासियों के प्रतिनिधियों की मांगों का जवाब देते हुए, उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साधनों का पता लगाने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि यूडीएके के अधिकारियों के परामर्श से एक व्यापक रिपोर्ट भी तैयार की जानी चाहिए ताकि इन लोगों को नए रख-ए-अर्थ कॉलोनी में आवश्यक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।