पानी के प्रयोग व बिलिंग को दुरूस्त करने और राज्य में पानी के नुकसान को कम करने के लिए स्थानीय सरकार विभाग ने मंत्रीमंडल के आगे इसकी स्वीकृति के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीति नोटिफिकेशन पेश करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता अधीन स्थानीय सरकार विभाग की हुई एक बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विभाग के इंचार्ज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रीमंडल की अगली बैठक दौरान मंत्रीमंडल की स्वीकृति के लिए अधिसूचना पेश करेगें। प्रवक्ता अनुसार पानी की सप्लाई और सीवरेज चार्जिज पर न्यूनतम 90 प्रतिशत बिलिंग को पानी के मीटरों संबधी नीति यकीनी बनाएगी और पानी का नुकसान भी बीस प्रतिशत से कम करने के लिए एक कार्य योजना उपलब्ध करवाई जाएगी और इसको सरकारी बैवसाईट पर दर्शाया जाएगा।प्रवक्ता अनुसार स्थानीय सरकार मंत्री व्यक्तिगत और संस्थाई प्रयोग संबधी पानी पर लिये जाने वाले चार्ज संबधी नई नीति लागू करने की स्वीकृति भी प्राप्त करेगें। पानी के प्रयोग के लिए इस समय अलग अलग दरे चार्ज की जा रही है। प्रवक्ता अनुसार इस नीति में गरीब लोगों के हितों के संबध में उचित प्रंबध किये जाएगें।प्रवक्ता अनुसार यह नीति पहलकदमियां राज्य सरकार की शहरी विकास मिशन के कार्य को मार्ग पर लाने की कोशिशों का एक हिस्सा है। इसके अधीन पंजाब के सभी लोगों के लिए 100 प्रतिशत प्रांरभिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।राज्य में पानी की समस्या से निपटने के लिए नये कदम उठाये जाने की जरूरत पर जोर देते हुये मुख्यमंत्री ने टयूबवैलों का पानी सुखने और दूषित होने के कारण लुधियाना और जांलधर जैसे क्षेत्रों में जल आपूर्ति को बदलने का सुझाव दिया।