वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि सरकार बैंकों के फंसे हुए बड़े कर्जो की समस्या (एनपीए) से निपटने के उपायों की जल्द ही घोषणा करेगी, जिसे आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) के साथ मिलकर तैयार किया गया है। जेटली ने यहां सीएनबीसी अवार्ड कार्यक्रम में कहा, "अगले कुछ दिनों में आपको सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए नीतिगत फैसले की जानकारी मिलेगी, जो फंसे हुए कर्जो का समाधान करेगी।"उन्होंने कहा कि फंसे हुए कर्ज में ज्यादातर बड़ी रकम के कर्ज हैं, जो कुछेक कंपनियों द्वारा ही लिए गए हैं। उन्होंने कहा, "मोटा कर्ज लेकर नहीं चुकाने वालों में करीब 30, 40 या ज्यादा से ज्यादा 50 कंपनियां शामिल हैं।"
इस महीने की शुरुआत में जेटली ने एनपीए के मुद्दे पर आरबीआई के गर्वनर उर्जित पटेल व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें आरबीआई के उप-गर्वनर विरल आचार्य द्वारा प्रस्तावित प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी (पीएएमसी) या नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एनएएमसी) पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 'बैड बैंक' पर भी चर्चा की गई जिसका सुझाव मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अरविन्द सुब्रमण्यम ने दिया था। सीईए द्वारा सुझाए गए सार्वभौमिक आधारभूत आय (यूबीआई) योजना के बारे में जेटली ने कहा कि इसका जिक्र जम्मू और कश्मीर के बजट में इस सुझाव से पहले ही किया गया था। उन्होंने कहा, "मैं हमेशा से इसे एक अच्छा विचार मानता हूं। जो भी राज्य चाहें पायलट परियोजना के तौर पर इसे लागू कर सकते हैं।"