आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को दूसरा विकल्प नहीं होने की बात कहते हुए केंद्र की इस घोषणा का स्वागत किया कि उनके राज्य को विशेष दर्जा वाले राज्य के बराबर मौद्रिक लाभ दिया जाएगा। तेलगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख ने सिर्फ यह मांग रखी कि केंद्र अपने वादे को स्पष्टता के साथ इसे समयबद्ध तरीके से लागू करे।केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के साथ आंध्र के नेताओं के दिनभर चले विचार-विमर्श के बाद दिल्ली में घोषणा के करीब एक घंटे बाद उन्होंने बुधवार की मध्यरात्रि को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था।
जेटली ने कहा कि राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन केंद्र इसे बाह्य परियोजनाओं में मदद के जरिए समान मौद्रिक लाभ देगा।नायडू की तेदेपा केंद्र की भाजपा अगुवाई वाले राजग गठबंधन में सहयोगी है। नायडू ने कहा कि वह अभी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी चाहते हैं। केंद्र सरकार को आगे आकर कम से कम समान मुआवजा दिए जाने की घोषणा करनी चाहिए।नायडू ने कहा यदि वह विशेष श्रेणी दर्जा दिए जाने पर जोर देते हैं तो देरी की वजह से राज्य के हितों को नुकसान पहुंचेगा।उन्होंने कहा कि कोई विकल्प नहीं है। यह वास्तिवक राजनीति के संदर्भ को दिखाता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार तेदेपा के समर्थन पर आश्रित नहीं है।
उन्होंने इस घोषणा का स्वागत किया कि केंद्र पोलावरम परियोजना के लिए 100 फीसद राशि देगा, लेकिन कार्य में तेजी लाने की मांग की।तेदेपा प्रमुख ने यह भी कहा कि केंद्र राज्य के तीन साल के घाटे को भरने पर भी सहमत हुआ है।नायडू ने यह भी दावा किया कि केंद्र चार उद्योग समूहों के गठन के लिए सहमत हुआ है। इसमें प्रत्येक के लिए 3,000 करोड़ निवेश होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक प्रमुख बंदरगाह के विस्तार के विकास में सहायाता देने और काकीनाडा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की 20,000 करोड़ रुपये की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए भी सहमत हुआ है।