पंजाब के उद्योग मंत्री मदनमोहन मित्तल ने कहा है कि राज्य में रेत एवं बजरी की कमी के लिए केन्द्र की कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार जिम्मेवार है जो वातावरण क्लीरैंस के नाम पर राज्य से भेदभाव कर रही है। उन्होने कहा कि पंजाब के कांग्रेसी शौर मचा कर राज्य सरकार को इस के लिए दोषी ठहरा रहे है जबकि वास्तव में इसके पीछे केन्द्र की राजनीति कार्य कर रही है। रेत एवं बजरी की कमी पैदा करके राज्य के लोगों में अकाली भाजपा सरकार का अक्स खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होने कहा कि यदि पंजाब के कांग्रेसियों को सचमुच ही राज्य के लोगो की चिंता है तो वह राज्य की ४००० एकड़ से अधिक रकबे की खडढों कलीयर क्यो नही होने देते? उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल केन्द्र के आगे यह मुददा बार बार उठा चुके है किंतु लोक सभा चुनाव समीप होने के कारण केन्द्र सरकार इनकी कलीरैंस रोक रही है।
उन्होने कहा कि पंजाब कांग्रेस प्रधान प्रताप सिंह बाजवा नुकताचीनी करने की जगह सार्वजनिक नेता होने के नाते अपना कर्तव्य निभाएं। उन्होने कहा कि इन सभी खडढों को यदि कलीरैंस मिल जाए तो राज्य में रेत एवं बजरी सरपलस हो जाएगी। श्री मित्तल ने आगे कहा कि केन्द्र के वातावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राज्य की ६२ खडढों जिनका रकबा लगभग २५०० एकड़ बनता है,को जनवरी २०१० से कलीरैंस के लिए लटकाया जा रहा है। इन पर बार बार बेबुनियाद एतराज लगाकर राज्य को भेजे जा रहे हैं। केन्द्र ने जिन १५०० एकड़ रकबे की १७ खडढों को क्लीरैंस दी है,उनको ठेकेदार के नाम पर ट्रासफर नही किया जा रहा है। जिस कारण इन पर भी कार्य नही आंरभ हो रहा। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल इस संबधी केन्द्रीय वातावरण एवं वन मंत्री को तीन बार निजी रूप में मिल कर विनती कर चुके है पंरतु केन्द्र ने उनकी विनतियों को नजरअदांज कर दिया। मुख्यमंत्री स्तर और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर तीन बार केन्द्रीय वातावरण एवं वन राज्य मंत्री और विभाग के सचिव को पत्र भेज कर भी इनको कलीयर करने की विनती की जा चुकी है। कलीयर हुई १७ खडढों को ठेकेदारों के नाम ट्रासफर करने संबधी प्रधान सचिव द्वारा केन्द्रीय राज्य मंत्री एव विभाग के सचिव को खडढों ट्रासफर करने के लिए सिंतबर २०१३ दौरान तीन पत्र भेज कर विनती की जा चुकी है पर केन्द्र से कोई भी साकारत्मक उत्तर नही मिला।