पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब के लोगों को उनके दरों पर शीघ्रता से पारदर्शी ढंग से सरकारी नागरिक सेवांए उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आने वाले तीन महीनों में राज्यभर में सेवा केंद्र आरंभ कर दिये जायेंगे। आज यहां व्यापारियों के लिए भगत पूरन सिंह स्वास्थय बीमा योजना की शुरूआत करने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समागम को संबोधित करते हुये उपमुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में 2174 से अधिक सेवा केंद्र खोल जा रहें हैं जहां सभी नागरिक सेवांए उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों के आरंभ होने से राज्य के लोगों को सरकारी कामकाज के लिए किसी भी कार्यलय नही जाना पड़ेगा और लोगों को उनके घरों के नजदीक ही एक छत्त के नीचे सभी सरकारी सेवांए मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 35 गांव के पीछे एक केंद्र स्थापित होगा।
उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बेहतर ढंग से सरकारी सेवांए मिल सकेंगी। इससे से पूर्व उपमुख्यमंत्री ने स्वास्थय बीमा योजना संबंधी बोलते हुये कहा कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब के लोगों को स्वास्थय सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए बहुत ही व्यापक स्वास्थय बीमा योजना लागू की गई है जिसका विभिन्न वर्गो के कई 45 लाख परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस गौरवमयी प्रोजेक्ट तहत 2.33 लाख व्यापारियों, 2.32 लाख निर्माण श्रमिकों, 11 लाख किसानों और 28.9 लाख आटा-दाल योजना के लाभपात्रियों परिवारों को कवर किया गया है। इस योजना तहत इन परिवारों को वार्षिक 50 हजार रुपये तक कि कैशलैस ईलाज की सुविधा के अतिरिक्त किसी दुर्घटना आदि में परिवार के मुखी की मौत हो जाने पर 5 लाख रुपये का बीमा दिया जायेगा। इसी प्रकार आग से दुकानदारों का नुकसान होने पर दुकानदारों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।
इस अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा व्यापार जगत की भलाई के लिए आरंभ स्कीमों की बात करते हुये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए आरंभ की राहत स्कीम सभी शहरों में लागू कर दी गई है जिस तहत एक करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यापारी, दुकानदार एक मामूली यकमुश्त कर अदायगी कर साल भर के लिए किसी अन्य कागजी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार ही राज्य सरकार ने व्यापारियों को उनके कर के रिफंड की बिना देरी अदायगी करने के लिए एक आरक्षित रिफंड फंड स्थापित किया है ताकि कर रिफंड में कोई देरी ना हो। इसी प्रकार ही सरकार द्वारा कर वापसी के लिए फीफो सिद्धांत लागू किया गया है जिस तहत जो व्यापारी कर रिफंड के लिए पहले आवेदन देता है उसको रिफंड की वापसी भी पहले होगी। इसी प्रकार इंस्पैक्टरी राज को समाप्त करते हुये नियम बनाया गया है कि एक करोड़ से कम टर्न ओवर वाले केसों की विभाग द्वारा असैसमैंट नही की जायेगी। राज्य के 80 फीसदी डीलर इस श्रेणी में आते हैं इससे अधिक वाले केसों में केवल 10प्रतिशत केसों की ही असैसमैंट की जायेगी। इसी प्रकार नई औ्रोगिक नीति भी राज्य में लागू की गई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण के साथ-साथ राज्य के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है इसलिए इस वर्ष राज्य के गांवों और शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 करोड़ रुपये की ग्रांटे जारी की जायेगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 1.20 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती करने जा रही है जबकि नवयुवकों को स्व: रोजगार के योग्य बनाने के लिए हुनर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जा रहें है जिस तहत एक लाख नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस अवसर पर उन्होंने व्यापारियों को स्वास्थय बीमा योजना के कार्ड भी वितरित किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मलोट शहर की गलियों की सी सी फलोरिंग करने और एक बहु उद्धेश्यीय खेल स्टेडियम बनाने का भी एलान किया। इस अवसर पर मलोट के विधायक स. हरप्रीत सिंह ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर अन्य के अतिरिक्त मुख्य संसदीय सचिव श्री सरूप चंद सिंगला, विधायक स. गुरतेजसिंह घुडिय़ाना, पंजाब एग्रो के चेयरमैन जत्थेदार सिंह दयाल सिंह कोलियांवाली, शिअद के कोआर्डीनेटर अवतार सिंह बनवाला, स. तजिंदर सिंह मिठ्ठूखेड़ा के अतिरिक्त प्रमुख अधिकारी एवं नेता उपस्थित थे।