ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਖਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਮੌਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।