ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਸਾਈਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।Îਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਕਤਲ 'ਤੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।