पंजाब सरकार ने शहरी व देहाती विकास को हुलारा देने के साथ साथ राज्य के संपर्क को उच्च दर्जे का बनाने तथा सभ्याचार , पयर्टन तथा खेलों के क्षेत्र में अनेक कदम उठाने के लिए पहले कदमिया की है। आज विधान सभा में इन पहलकदमियों का जिकर करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मानसा, मुक्तसर साहिब, फाजिल्का तथा फिरोजपुर के नाम के चार जिलों को चार-छह मार्गी सड़कों से जोडऩे के लिए केंद्रीय सड़क ट्रांसपोर्ट तथा हाईवेज मंत्री के पास मुद्दा उठाया है।कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नैशनल हाईवेज अथारिटी आफ इंडिया (एन.एच.ए.आई) की ओर से राष्ट्रीय मार्गों का स्तर उंचा उठाने के किए जा रहे कार्य को पूरा करने के लिए तथा सारे जिला हैडक्वार्टरों को चार या छह मार्गी सड़कों से जोडऩे के काय को यकीनी बनाया जाएगा।उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की सहायता वाले प्रौजेक्ट के तहत 315 करोड़ रुपये की लागत से चुनी गई सड़कों का स्तर उंचा उठाया जाएगा जब कि इसके अलावा 100 करोड़ रुपय राज्य में सड़क सुरक्षा पर खर्च किए जाएँगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पट्टी तथा मख्खू को रेल संपर्क से जोडऩे के लिए केंद्रीय रेलवे मंत्री को पत्र लिखा है जिस से माझा क्षेत्र का मालवा तथा राजस्थान से सीधा संपर्क जुड़ जाएगा। राजपुरा तथा चंडीगढ़ को रेल से जोड़ऩे की लंभे समय से स्थानीय लोगों की चली आ रही मांग के संबंध में संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है तथा सरकार इस प्रौजेक्ट के लिए जमीन की प्राप्ति के लिए रेलवे को पूरी सहायता मुहैय्या करवाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन को बताया कि उनकी सरकार ने हाल ही मे उड़ान तहित क्षेत्रीय संपर्क सकीम लागू करने के लिए शहरी हवाबाजी से एक सहिमती पत्र पर हस्ताक्षर किए है। यह स्कीम बठिंडा, लुधियाना, पठानकोट तथा आदमपुर हवाई अड्डों का दिल्ली से संपर्क मुहैय्या करवाएगी।उन्होंने आगे कहा कि पटियाले में ऐरोनाटिक इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण में इस साल में पूरा हो जाएगा जो कि राज्य में सिविल शहरी हवाबाजी की सरगर्मियों के क्षेत्र को अधिक बढ़ाएगा। सरकार ने मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पसार के लिए अधिक जमीन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पहले ही शुरु कर दी है। इसके रन वे का स्तर उंचा उठाने वाला प्रोजेक्ट भारती हवाई फोज की ओर से शुरु किया जा रहा है जिस से अंतर राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक संपर्क पैदा किया जा सकेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि पांच ज्यूडिशियल कोट कम्पलैक्स, तीन प्रशासकीय कैम्पलेक्स, सरकारी कालेजों के निर्माण तथा अन्य विभागीय कायों का काम 31 मार्च 2018 तक मुकम्मल हो जाएगा।दिहाती विकास तथा पंचायती राज संस्थाओ का जिकर करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों को अलग अलग सरकारी स्कीमों के तहित लाभ मुहैय्या करवाने के लिए सरकार नई स्कीम तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की हकदार जनसंख्या के लिए मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागूकरने के लिए भी सरकार अपनी कोशिशों में तेजी लाएगी।उन्होंने पंचायती जमीनों की सालाना बोली के लिए ई-टैंडरिंग लागू करने के भी अपने फैसले की घोष्णा की ताकि यह यकीनी बनाया जाए जा सकें कि पंचायतों के मालिये से किसी भी तरह का समझौता न हो। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार दौरान जाली बोली होती रही है।कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के घर की जरुरतों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इस साल 30 हजार से अधिक घर मुहैय्या करवाए जाएगे। यह स्कीम ज्यादा विज्ञानिक तरीके से लागू की जाएगी तथा इस के लिए समय सूची तैयार की जाएगी ताकि हकदार लोगों को लाभ प्राप्त हो सकें.
मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी 13 हजार पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) तैयार करने के अपनी सरकार के फैसले की भी घोष्णा की जो कि जमीनी स्तर की योजना पर आधारित होगी ताकि गांव स्तर पर हकदार जरुरतमंदों के अनुसार ही बुनियादी ढांचा कार्य को प्रवान करने को यकीनी बनाया जाए।लुधियाना, अमृतसर तथा जालंधर को समाट सिटी के तौर पर विकसित करने के अलावा राज्य के सभी म्यूनिसिपल कस्बों मे सारे घरों को पाईपों से पीने वाला साफ पानी, पखाने तथा 100 फीसदी सीवरेज कनेक्शन मुहैय्या कराने का वायदा किया ताकि राज्य के सभी म्यूनिसिपल कस्बों में रहंदखूंद का प्रभावी ढंग से प्रबंधन यकीनी बनाया जा सकें।शहरी विकास के लिए उठाए जाने वाले एक अन्य कदम का जिकर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेरा को लागू करने के अलावा सरकार ने पुड्डा एक्ट, पापरा एक्ट तथा हाउसिंग नियमों को असान किया जा रहा है ताकि रीयल एस्टेट के विकास को हुलारा दिया जा सकें।उन्होंने कहा कि इनवैस्टमेंट पंजाब की तर्ज पर एक खिड़की प्रवानगी प्रणाली शुरु की जाएगी जिस में एक छत के नीचे एक दुकान होगी जिस का नाम बिलड पंजाब होगा।उन्होंने कहा कि मकान निर्माण तथा शहरी विकास विभाग प्रोजेक्ट की प्रवानगी संबंधी एक नई संगठित प्रणाली पर काम किया जा रहा है जहां सभी डिवैलपरों, प्रमोटरों आदि को एक बार फीस देनी जरुरी होगी जिस को योजना प्रवानगी फीस कहा जाएगा जिस में ए.डी.सी, सी.एल.यू प्रोसेसिंग फीस आदि सभी तरह के मौजूदा चार्ज होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पी.ए.पी.आर.ए के नीचे प्रक्रिया तथा ढंग तरीकों का सरलीकरण करने का सुझाव देने के लिए एक कैबनिट कमेटी गठित की गई है जोकि एक बार योजनाबंदी प्रवानगी फीस से संबंधित है।हाकी तथा कबड्डी जैसी रिवायती खलों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार खिलाडिय़ों के लिए अवाडों तथा ईनामों में इजाफा करेगी ताकि जो उनको उत्साहित करने के साथ साथ औलंपिक, एशियन तथा कामनवैल्थ खेलों जैसे मुख्य अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार किया जा सकें। पटियाला में एक स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में खेल पार्क स्थापित करने के लिए विशेष पहलकदमी अमल में लाई जाएगी।राज्य में पयर्टन तथा सभ्याचार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सकार एक गतिशील सभ्याचारक नीति लाने का प्रस्ताव है। यह किलों तथा भवन निर्माण की विरासत को संभालने के लिए कार्य करेगी। यह मध्यकालीन ढांचा तथा सराओं की भी संभाल करेगी। उन्होंने विरासती मेलों की दोबारा शुरुआत करने का फैसला भी किया जो चंडीगढ़ साहित्यक मेले तथा सारागढ़ी की जंग संबंधी समारोह को मनाने से शुरु होंगे। उन्होंने कहा कि पयर्टन के बढ़ावे से रोजगार पैदा होगा तथा उनकी सरकार का उदेश्य पंजाब का सभ्याचार, घर-घर रोजगार होगा।मुख्यमंत्री की ओर से किए गए एक और घोष्णा में ठेका आधारित मुलाजिमों को नियमित करने की प्रक्रिया तथा वेतन स्केलों में गलतियों को दूर करना शामिल था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एन.आर.आइज तथा रक्षा मुलाजिमों की भर्ती के लिए वचनबद्घ है।उन्होंने इस संबंध में उठाए गए अलग अलग कदमों का जिकर किया।