मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब स्टेट रैगूलेशऩ ऑफ फीस ऑफ अन-एडिड एजूकेशऩल इंस्टीच्यूशनज़ रूल्ज़-2017 को सहमति दिए जाने के साथ पंजाब सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस को नियमित करने के लिए रास्ता साफ हो गया है।मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते बताया कि इन नियमों के साथ निजी स्कूल गत् वर्ष से वार्षिक फीस में आठ फीसदी तक बढ़ोतरी ही कर सकेंगे। स्कूलों द्वारा लिए जाते ओर फंड भी इन नियमों तहत ही आएंगे।पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता तहत हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसका उद्धेश्य राज्य में निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों से बहुत अधिक फीस वसूलने की प्रवृत्ति को रोकना है।प्रवक्ता ने आगे बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मद्देनज़र पंजाब रैगूलेशऩ ऑफ फीस ऑफ अनएडिड एजूकेशनल इंस्टीच्यूशनज़ एक्ट-2016 पहले ही बनाया जा चुका है।
राज्य में शिक्षा प्रणाली को दुरूस्त करने तथा यहां की शिक्षा का स्तर विश्व के बराबर बनाने की तरफ को कदम बढ़ाते हुये मंत्रीमंडल ने महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्व विद्यालय बठिंडा के बोर्ड ऑफ गवर्नरज़ का चेयरमैन उद्योग, प्रौद्योगिकी या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखता राष्ट्र्रीय स्तर की प्रमुख शख्शीयत नियुक्त करने का फैसला किया है। इसी प्रकार मंत्रीमंडल ने आई के गुज़राल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय जालंधर के बोर्ड ऑफ गवर्नरज़ का चेयरमैन भी इसी ढंग से ही लगाने का फैसला किया है जो उपरोक्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की हस्ती हो। इन विश्वविद्यालयों के प्रबंधन में पेशेवर लोग लाने के साथ इनका स्तर उंचा होगा तथा इनके विद्यार्थी विश्व स्तर पर प्रतियोगिता देने के सक्षम होंगे।