मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रशासकीय सुधारों को लागू करने, भ्रष्टाचार एवं इंस्पैक्टरी राज को संपूर्ण खात्मा करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुये पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा आज राज्य में डी टी औ की रिक्ति को समाप्त करने का फैसला लिया गया जबकि अकाली-भाजपा सरकार द्वारा आरंभ किये गये विवादग्रस्त क्षेत्र इंचार्ज सिस्टम समाप्त करने के लिये कार्रवाई आरंभ कर दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने आज एक अह्म फैसला लेते हुये अकाली भाजपा सरकार द्वारा अपने राज के अंतिम 6 महीनों के दौरान लिये गये समस्त फैसलों की नज़रसानी करने के लिये संबंधित प्रशासकीय विभागों की जिम्मेवारी लगाई है। संबंधित विभागों द्वारा इस संबंध में सौंपी गई समीक्षा रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव मंत्रीमंडल की आगामी बैठक में रखेंगे जबतक यह समीक्षा की कार्रवाई संपूर्ण नही हो जाती तब तक बादल सरकार द्वारा लिये गये इन फैसलों पर रोक जारी रहेगी। केवल उन फैसलों पर रोक नही लगेगी जिनपर कानूनी एवं प्रशासकीय दृष्टिकोण से रोक लगाना कठिन है। यह जानकारी पंजाब सरकार के प्रवक्ता द्वारा कैबिनेट बैठक समाप्त होने के पश्चात जारी की गई। बैठक में इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों को समाप्त करके उनकी गतिविधियों एवं कार्यो को संबंधित नगर निगमों/कौंसिलों से जोडऩे के प्रस्ताव पर भी खुलकर विचार किया गया परंतु इस संबंधी कोई अंतिम फै सला कैबिनेट की आगामी बैठक तक स्थगित कर दिया गया है कयोंकि स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले पर विचार करने के लिये और समय की मांग की है। कैबिनेट ने इस बात का नोटिस भी लिया कि पड़ौसी राज्य हरियाणा में यह ट्रस्ट बंद कर दिये गये हैं।
राज्य में यातायात के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और इंस्पैक्टरी राज को जड़ से समाप्त करने के उद्धेश्य से कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि जिला परिवहन अधिकारी (डीटीऔ) के पद को समाप्त किया जायेगा और उसके कार्यो को संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले एस डी एम /एस डी औ कार्यालयों के बीच वितरित किया जायेगा। यह बात भी विचार में लाई गई की हरियाणा राज्य में यह पद एक दशक पूर्व ही समाप्त कर दिये गये थे। पंजाब कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुये यातायात क्षेत्र को अकाली-दल की मज़बूत जकड़ में से बाहर निकालने के उद्धेश्य अधीन यह फैसला लिया गया कि यातायात क्षेत्र में मिनी बसों और अन्य व्यापारिक उद्धेश्यों के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों के लाईसैंस पारदर्शी ढंग से लोगों को दिये जायेंगे। इसके साथ ही यह फैसला भी लिया गया कि परिवहन विभाग मौजूदा यातायात नीति की समीक्षा करके इसको पुन: बनायेगा तथा यह नीति आगामी कैबिनेट बैठक के विचार के लिये पेश की जायेगी और इसके साथ ही यह फैसला लिया गया कि राज्य में सडक़ीय दुर्घटनाओं एवं केसों को घटाने के लिये पंजाब रोड सेफटी अथॉरिटी का गठन किया जायेगा। कैबिनेट द्वारा यह फैसला भी लिया गया कि गत् अकाली भाजपा सरकार द्वारा पुलिस थानों के क्षेत्रीय पुनर्गठन संबंधी जारी की अधिसूचना को वापिस लिया जायेगा और क्षेत्र इंचार्ज सिस्टम को समाप्त करके सब-डिवीज़नल तथा असैंबली क्षेत्रों की सीमाओं को समीप लाया जायेगा।कैबिनेट ने इस बात का कठोर नोटिस लिया कि गत् सरकार के समय लगाये गये क्षेत्र इंचार्ज सत्ता के समांतर केंद्र बन चुके थे जोकि सियासी बदलाखोरी अधीन पुलिस और अन्य प्रशासकीय पदों की शक्ति का दुरूप्रयोग कर रहें हैं।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी घोषणा पत्र में लोगों को किये वायदों को निभाने के लिये कैबिनेट ने अकाली भाजपा सरकार के समय लोगों पर सियासी बदलाखोरी तहत दर्ज किये गये झूठे केसों और दर्ज एफ आई आर की समीक्षा के लिये एक जांच आयोग गठन करने का फैसला लिया है ताकि भविष्य में कोई भी सत्ता निर्दोष लोगों पर जुल्म ना कर सके। पंजाब सरकार का गृह विभाग इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करेगा। पंजाब कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि गत् अकाली -भाजपा सरकार द्वारा विकास, प्रशासकीय सुधार और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर किये गये बड़े-बड़े वायदों की पोल खोलकर सच्चाई लोगों के सामने रखने के लिये पंजाब प्रशासकीय सुधार आयोग तथा वित्त विभाग द्वारा एक वाइट पेपर जारी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया कि पंजाब के ग्रामीण एवं शहरी बुनियादी ढांचे का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने के लिये तीन महीनों के भीतर कार्रवाई की जायेगी ताकि कमियों को ढूंढकर सुधार लागू किये जा सकें। एक और फैसले दौरान प्रशासकीय सुधार आयोग का पुनर्गठन करके इसको प्रशासकीय सुधार तथा नैतिकता आयोग बनाया जायेगा और इसको पेशेवाराना ढंग से इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा चलाया जायेगा जिस संबंधी प्रशासकीय सुधार आयोग द्वारा मुख्यमंत्री की स्वीकृति से अधिसूचना जारी की जायेगी।