ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਿਵੇਕਲੇ 'ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ: ਫਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਫੈਸ਼ਨ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੈਟ ਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਕਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੈਟ ਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਛੋਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ; ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ, ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਨਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ.ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ, ਬੰਬੇ ਬੁਰਮਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਨੈਸ ਵਾਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟਰੈਟਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰ ਚੌਧਰੀ, ਰੈਨਬੋ ਡੈਨਿਮ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਐਸ.ਐਸ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਡੀ.ਐਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।