ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਚੌਲ ਦੀ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਵੀ. ਥਾਮਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2012-13 ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ।ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਚੌਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ੍ਰੀ ਥਾਮਸ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਮਜਦੂਰੀ, ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ੍ਰ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰ. ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ੍ਰ. ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।