Web Admin

5 ਦਰਿਆ ਨਿਊਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 06 Dec 2013

Last updated on: Dec 06, 2013, 00:00 IST

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸਟਮੰਡਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਿਸਟਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਂਸਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਨਿਯਮ 1894 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਖਰੜ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਸਟਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕ੍ਵਾਇਅਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।