ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ' ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਟੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਵਿਊ (ਸਮੀਖਿਆ) ਕੀਤੀ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਗੀਆਂ, ''ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਟੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ।''ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 2100 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 220 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੀਐਸਐਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ?ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈਪਕੋ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਪੈਸੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ 1 ਰੁਪਏ 42 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਦਲਾਲੀ) ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ (ਸਮਝੌਤੇ) ਤਹਿਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ- ਸਬੂਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਲੁੱਟ-ਦਰ-ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।