ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ-ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮਜ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਚੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ।ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੜ (ਮੁਹਾਲੀ), ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਡਰੱਗ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬੂਪਰੇਨੋਰਫੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 191 ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ 1.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਰ.ਬੀ.ਐਸ.ਕੇ., ਵੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟੀ.ਬੀ. ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਕਮ ਐਮ.ਡੀ. ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ: ਰੀਟਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਕੀਓਰਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।