ਹਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2020-21 ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ (ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਈ-ਪੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 'ਅਪਣੀ ਮੰਡੀਆਂ' ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਖੀ ਐਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਪੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 'ਅਪਣੀ ਮੰਡੀਆਂ' ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਯੁਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।ਈ-ਖਰੀਦ (ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਖਰੀਦ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।ਈ-ਪੀਐਮਬੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਦਿ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਤੋਲਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਆਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਫੀਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ/ਰਸੀਦਾਂ ਸਿਰਫ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਈ-ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸ਼ੈੱਡ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਕੰਟੀਨ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 151 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ, 287 ਉਪ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 130 ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।