ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਲਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫ਼ੇਜ਼-1 ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮੀ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ’ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਘਿਉ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਘਿਉ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫ਼ੋਰਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂ ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2019 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਵਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸੈੱਲ ਸ੍ਰੀ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਵਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਕ ਫ਼ੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਮਾਰਕ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ. ਮੈਣੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਰਦੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ. ਅਰੋੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ. ਕਪੂਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਸ. ਭਿੰਡਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਐਮ. ਚੋਪੜਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।