ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24-24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਕਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਝੁਜ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੀਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੇਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਣੱਨ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਹਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਨੋਵਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ । ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।