ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ 2.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸਰਾਮ ਦਰਿਆਨੀ ਦੁਬਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਬਰਾਂਚ 'ਚ 13 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ (ਐਫ.ਡੀ) ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਰਾਗ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਸਰਾਮ ਦਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਦਰਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਫ.ਡੀ. ਖਿਲਾਫ 2.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਐਫ.ਡੀ. ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਸਰਾਮ ਦਰਿਆਨੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਡੀ. ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆਂ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਾਰਸਰਾਮ ਦਰਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 420 ਅਧੀਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ( ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਰ), ਧਾਰਾ 467 ਅਧੀਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ( ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਰ), ਧਾਰਾ 468 ਅਧੀਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ( ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 471 ਅਧੀਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ( ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਰ) ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।