ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2019 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਹੀ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।'' ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।''ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇੱਥੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨਿਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬੌਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1970 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ. ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਫਟ ਲਾਂਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 1.40 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਓ.ਟੀ. ਏ.ਆਈ., ਡਾਟਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਂਡ ਡੀ. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊ ਮੋਬਲਟੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0, ਸਕਿਲਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਪਾਨ, ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇ।