ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਜਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਦਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਸਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ।ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੁਖਾਲੀ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਹਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਡਾ.ਐਸ.ਕੇ.ਬਾਤਿਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।