ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਰਥ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਡਾ. ਲੁਸ ਲਾਵਰੇਸਨ, ਪ੍ਰੋ. ਟਰੈਸੀ ਹੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੁਸਟਨ ਲਾਅ ਸੈਂਅਰ ਯੂਐਸਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਆਸਥਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਰੀਬੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ, ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਈਧਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 2020 ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਾਂ ਉਤੇ ਦੌੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਈਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ, ਹਵਾ ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਐਲਈਡੀ ਬਲੱਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 400 ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੁੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 25000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।