ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਇਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ) ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ-ਅਫ਼ਜਾਈ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (5 ਏਕੜ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਇਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐਸ ਡੀ ਐਮ), ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ਼, ਡੀ ਆਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਡੀ ਐਸ ਐਮ/ਏ ਐਸ ਐਮ (ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬੰਗਾ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਲਾਚੌਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਵਿਪੁਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।