ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਇੰਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ-2019 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ, ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਜਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫਿਸਕਲ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਇੰਸੈਟਿਵ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 26ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 5-6 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ-2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠਿਆ, ਸਿਬਨ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਮਰਸ, ਸ: ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸ: ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਓ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਬਤਰਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।