ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਚ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਰਨਓਵਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੁਨਾਫਾ, ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।