ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 76 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1396 ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1396 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 124 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੈਫੱਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਕੇ ਉਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭੱਵਿਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 146 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 681, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 460, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 472, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 235, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 200 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 443 ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ 124 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 124 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਪੈਕੇਜ) ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਡਾਇਲੈਸਿਸ ਆਦਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿਛੜੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 250 ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਖੋਂ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ 46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।