ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 30584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀਕਾਂਤ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਕੋਟਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ/ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੱਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਨਾਂ (ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਪਾੜਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ 12.34 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2034 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 57358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ।