ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 24 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3146 ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 852 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6358741308.00 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ 2004 ਵਿਚ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ 2007 ਵਿਚ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਆਰਾਂ-ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 230 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 612345893.00 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 8.12.2018 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੇਠ ਲਿੱਖੀਆਂ ਕੈਟੇਗਿਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡਏਬਲ ਅਫੈਂਸਿਜ਼, ਐੇਨ. ਆਈ. ਐਕਟ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ-138, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਉਟਸ, ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਉਟਸ, ਲੈਂਡ ਏਕਿਉਜੀ਼ਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ (ਐਕਸਕਲੁਡਿੰਗ ਨੋਨ-ਕੰਪਾਉਂਡਏਬਲ ਥੈਫਟ ਕੇਸ), ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਟਰ ਰਿਲੈਟਿੰਗ ਟੁ ਪੇਅ ਐਂਡ ਅਲਾਉਐਂਸੀਸ ਐਂਡ ਰਿਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਨੇਫਿਟਜ਼, ਰੇਵੀਨਿਊ ਕੇਸ,ਅਦਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ (ਰੈਂਟ, ਈਜ਼ਮੈਂਟਰੀ ਰਾਈਟਸ, ਇਨਜੰਕਸ਼ਨ ਸੂਟਸ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ)।ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 8.12.2018 ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ।