ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. (ਯੂਨੀਕ ਡਿਸਐਬੀਲਿਟੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਕ ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓਜ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾ.ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਬੰਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੱਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਅਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਲਾ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਨੇਹ ਲਤਾ,ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।