ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵੀ.ਵਾਈ) ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਵੀ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਿਥਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।