ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੀਲਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਪੱਖੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 952.100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 489.165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉੰਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 99 ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਲਾਗਤ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਲਈ 1305.267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਲਈ 671.478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਉੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਕਿਉੰਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਰਗ ਵਾਂਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗ਼ਡਕਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ।