ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 794 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਨੀ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ) ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 80 ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ/ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਚਾਰਿਆ ਤੁਲਸੀ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਨ ਦੇਈ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਆਈ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਨੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਡਾਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ’ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ 9 ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਤੇ 9 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 9.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਵਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।