ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਈਟ 6ssai.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਸੋਈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਗਰੁਦੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਝ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।