ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਸੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣ/ਖ੍ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸੂਧਨ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੈਡੀਗਿਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸੂਧਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੀ ਮੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੋਵਾਇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟ-2016 ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣ/ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੁਕਮੰਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 100000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਸਖਤ ਸਜਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਬਤੋਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀਮਨ ਬੈਂਕ ਨਾਭਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤਮ ਕੁਵਾਲਟੀ ਦਾ ਸੀਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਬਾਰੇ ਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।