ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ,ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਪਸੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ,ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਰੂਰਲ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ,ਵੱਲੋ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ,ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ,ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਪਸੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿੳਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ/ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚੇ/ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸੂਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੈਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ,ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ (Breed Improvement) ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਫਾਰਮਜ਼ ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਬੁੱਲਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਨ ਸਮਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ (Artificial Insemination) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ।