ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਭਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਬੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮ ਫਰੋਜ਼ਿਨ ਸੀਮਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰਜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ 'ਹਾਈ ਬਾਇਓਸਕਿਓਰ ਸੀਮਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਬ' ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਨ ਰੂਮ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਰਮਨੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਐਚ.ਐਫ. ਤੇ ਜਰਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ( ਭਰੂਣ ਤਬਾਦਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀ), ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਨ੍ਹ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੀਮਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲੇ ਦੇ ਬੂਹ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 11811 ਹਜਾਰ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਬੱਧਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਸਮੇ ਖੜੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਿਆਂ (ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਪਿਗਰੀ, ਬਕਰੀ ਪਾਲਣ/ਭੇਡ ਪਾਲਣ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਖਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।