ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੇਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨੀਲਕੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 55 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨੀਲਕੇਨੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨੀਲਕੇਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਈਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਨੀਲਕੇਨੀ ਵੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 325 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ 12 ਮਡਿਊਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਜਲ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ, ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਪੇ-ਰੋਲ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ 500 ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 10, ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ 5 ਅਤੇ ਲਘੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ 2 ਮਾਹਿਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸੀ੍ਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਈਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਾਜ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਈਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ) ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਗਵ ਈ.ਐੱਮ. ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।