ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦ ਕੁਨੈਕਟਡ ਲੋਡ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 195 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵੀਏ ਵਾਧੂ ਲੈਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਲੈਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਠੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਘਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਚਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 38 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 11 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਕ ਲੋਡ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।