ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ lgpunjab.gov.in, pmidc.punjab.gov.in ਤੇ etender.punjabgovt.gov.in ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਬੋਲੀਕਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬਿਨੈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਜਾਏ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਥੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।