ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਧੂਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਪਕੋਕਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਪੀਏਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਸਏਪੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਰਗੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਕੋਕਾ (ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ -ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।