ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 17 ਛਾਪੇ ਮਾਰਦਿਆਂ 18 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 6 ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 12 ਚਲਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫਤਰ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਬੰਡਾਲਾ ਜਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।