ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਪਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਊਬਨਲ ਵੱਲੋਂ ਝੌਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਤੱਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾੜ ਦੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫਸਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਦਲਵੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਪੀ , ਸੀਡਰ ਜੀਰੋ ਡਰਿਲ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਲਗਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਂ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ (ਨਾਂ ਮੋੜਣ ਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ) 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.agripb.gov.in ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0172-2970605 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸੀਅਨ ਲਵਨੀਤ ਦੂਬੇ, ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।