ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.) ਐਕਟ-2003 ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ/ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਘੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ (ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ 12,819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 10,273 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।