ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ (ਐਸ.ਈਜ਼) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਐਸ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ, ਜੀ.ਐਸ. ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਫਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ/ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸਿੰਗਲ ਬਿੱਡ (ਇਕੋਂ ਬੋਲੀ) ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੋਹਰੀ ਬੋਲੀ (ਟੂ ਬਿੱਡ) ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ (ਐਸ.ਈਜ਼) ਪੀ.ਕੇ.ਗੋਇਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਈਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਆਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹਿੱਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ:- ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ।
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੈਧ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ:- ਨਹੀਂ।
ਕੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ:- ਮਿਤੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2011 ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ:- ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 1976 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ।
ਕੀ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਕਾਈਆਂ ਉਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ:- ਇਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ:-
ਐਸ.ਈਜ਼ ਪੀ.ਕੇ.ਗੋਇਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਬੂਤ ਹੋਣ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ, ਜੀ.ਐਸ. ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਫਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।