ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।