ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਸਾਖਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ- ਇੰਨ –ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਜੂਸੈੱਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜੂਸੈੱਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਵਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ 1968 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਪੂਰੀ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 170 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੀਯਾ ਕਾਂਤ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਭੱਟੀ , ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮੋਹਨ ਗਰਗ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਿਟੀ -2 ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।