4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮੈਰਿਜ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਕੇਬਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸ਼ਮਤਾ 'ਚ ਬਿਜਨੇਸ ਹਿੱਤ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ)
ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।