ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਿਅਤ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇਗੀ:
ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕ੍ਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ/ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ।
ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡੈਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਕੋਟਾ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ।