ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ 10 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਠਹਿਰਾਅ ਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗੀਰਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸਦੇ 9-ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਾਸਨ, ਬੇਹੱਦ ਲੁੱਟ/ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ- ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸ੍ਰੋਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਖੁਦਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਫਾਈ ਘੁਟਾਲੇ, ਘਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਣਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜੰਗਲਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਮਕ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਠਹਿਰਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਵੇਚਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਦਿ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ: ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਰੋਨ ਪੰਜਾਬ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:
1- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ।
2- ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਤੇ ਖਪਤ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
3- ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ।
4- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ।
5- ਵਪਾਰ, ਬਿਜਨੇਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ।
6- ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ।
7- ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਘਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਘਰ।
8- ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ।
9- ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ਼ੀ ਗਾਰਡੀਅੰਸ ਆਫ ਗਵਰਨੇਂਸ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਮੈਨਿਫੈਸਟੋ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣਾ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।